बिहार की नितीश–मोदी सरकार के ढाई साल के शासन की किसान–मजदूर–विरोधी नीतियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा है। भूमि सुधारों के संदर्भ में गठित बंदोपायाय आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। जन वितरण प्रणाली से प्राप्त होने वाले अनाज एवं केरोसीन तेल की मात्रा लगातार घटाई जा रही [...]
जहां पहले बजट से तात्पर्य सरकार के एक वर्ष के आय–व्यय का विवरण व नये करों और नये खर्चों का विवरण प्रस्तुत करना होता था जिनसे सरकार द्वारा अपनायी जा रही दिशा का पता चलता था, वहीं बजट 2008 तथा पिछले कई वर्षों के बजट महज खोखली घोषणाओं के पर्याय बन गये हैं। गणित से [...]
रोजगार की रक्षा के लिए मशीनें हटाने का बालू मजदूरों का पुन: सफल संघर्ष
27 फरवरी, 2008 को इलाहाबाद में कई संगठन अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद का 78वां शहादत दिवस मना रहे थे। पार्टी ने भी इस अवसर पर घूरपुर में एक यादगार सभा का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 300 लोगों ने भाग लिया। [...]
बढ़ती बेरोजगारी
11 फरवरी, 2008 को जयपुर (राजस्थान) के पास अम्बर शहर में सी.आई.एस.एफ. (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के लिए नाई व धोबियों की नौकरियां हेतु भरती चल रही थी। हालांकि ये पोस्ट `कुशल’ माने जाते हैं, परीक्षा के लिए 80,000 उम्मीदवार पहुंच गये। बिहार, राजस्थान, हरियाणा व अन्य प्रान्तों में पिछले वर्षों में अर्धसैनिक बलों [...]
दिसम्बर माह में एन.डी.सी. की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर कहा कि नक्सलवादी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। इस आशय के बयान वे अपने शासनकाल में पहले भी देते आये हैं। भाजपा को अपना राजनीतिक शत्रु नहीं, महज राजनीतिक–विरोधी समझने वाले कांग्रेसी नेता नक्सलवादियों को देश का शत्रु [...]
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